केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ राष्ट्रपति को सम्बोधित ज्ञापन सौपा

केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ राष्ट्रपति को सम्बोधित ज्ञापन सौपा

भाकपा माले, किसान सभा और खेत मजदूर सभा का जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन

पीलीभीत।केंद्र और राज्य सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी व जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले), अखिल भारतीय किसान सभा और खेत मजदूर सभा के संयुक्त तत्वावधान में जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया।प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार द्वारा संसद में पारित चार श्रम संहिताओं (लेबर कोड) को वापस लेने, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी देने, बिजली के निजीकरण और स्मार्ट मीटर योजना को रद्द करने, मानवाधिकारों व लोकतांत्रिक अधिकारों पर हो रहे हमलों को बंद करने, सरकारी स्कूलों को कम छात्र संख्या के नाम पर बंद या मर्ज न करने, शारदा और देवहा नदियों के दोनों किनारों पर तटबंध बनाने, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को समाप्त करने के निर्णय को रद्द करने सहित 19 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया।प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति महोदया के नाम संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा गया, क्योंकि जिलाधिकारी अनुपस्थित थे।इस मौके पर भाकपा (माले) जिला सचिव कॉमरेड देवाशीष राय ने कहा कि सरकार श्रमिकों को कमजोर करने के लिए चार लेबर कोड लाकर उनके अधिकारों को समाप्त करना चाहती है। बिजली के निजीकरण से आम जनता और कर्मचारियों पर बोझ बढ़ेगा जबकि पूंजीपतियों को फायदा मिलेगा। किसानों से किए गए वादे पूरे नहीं हुए और अब चुपचाप उनकी जमीनें बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंपने की साजिश की जा रही है। सरकारी स्कूलों को बंद कर गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। अल्पसंख्यकों की शिक्षा और संस्कृति को निशाना बनाकर समाज में सांप्रदायिक विभाजन पैदा किया जा रहा है, जो सीधे-सीधे संविधान पर हमला है।उन्होंने कहा कि देशभर में आम जनता अब इन नीतियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रही है। संविधान को बचाना हम सबका नैतिक कर्तव्य है।प्रदर्शन में भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य कॉमरेड शम्स विकास, कॉमरेड गोपाल मिश्रा, कॉमरेड किशनलाल एडवोकेट, कॉमरेड सुभाष, कॉमरेड राम भरोसे, सहदेव राम, सिंग राणा, बाबूराम सहित दर्जनों कार्यकर्ता शामिल रहे।