श्रमिकों को योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने के निर्देश

श्रमिकों को योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने के निर्देश

डीएम ने श्रम विभाग की समीक्षा बैठक में दिए सख्त आदेश

पीलीभीत।जिलाधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह ने सोमवार को गांधी सभागार में श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि संचालित योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों तक पहुंचाया जाए और पंजीकरण की प्रक्रिया को तेज किया जाए।
बैठक में जिलाधिकारी ने महात्मा गांधी पेंशन योजना, अटल आवासीय विद्यालय योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना, गंभीर बीमारी सहायता योजना, शौचालय सहायता योजना, कन्या विवाह योजना, कौशल विकास योजना, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना और मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना सहित सभी प्रमुख योजनाओं की जानकारी ली।डीएम ने निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना के प्रचार-प्रसार पर जोर देते हुए कहा कि योजनाओं की जानकारी श्रमिकों तक प्रभावी तरीके से पहुंचाई जाए। श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने बताया कि—पंजीकृत श्रमिक की दुर्घटना से मृत्यु पर ₹5 लाख (5 वर्षों तक किस्तों में) सामान्य मृत्यु पर ₹2 लाख (2 वर्षों तक किस्तों में)अंतिम संस्कार हेतु ₹25,000 एकमुश्त, 100% दिव्यांगता पर ₹4 लाख (4 वर्षों तक मासिक किस्त में) 50% से अधिक दिव्यांगता पर ₹3 लाख (3 वर्षों तक) अपंजीकृत श्रमिक की कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु पर ₹1 लाख की एकमुश्त सहायता दी जाती है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने हेतु श्रमिकों का पंजीकरण तेजी से कराया जाए और विभागीय अधिकारियों को जिम्मेदारी के साथ कार्य करना चाहिए।