बाढ़ पीड़ितों का कर्ज माफ करे केंद्र सरकार : राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन
एमएसपी पर खरीद की गारंटी कानून की भी उठाई मांग
बाढ़ पीड़ितों का कर्ज माफ करे केंद्र सरकार : राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन
एमएसपी पर खरीद की गारंटी कानून की भी उठाई मांग
पूरनपुर,पीलीभीत।मंगलवार को राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन, पूरनपुर इकाई के पदाधिकारियों व किसान साथियों ने एक बैठक आयोजित कर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में किसानों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत व मुआवजा,कर्ज माफी,एमएसपी पर खरीद की गारंटी कानून तथा बकाया गन्ना भुगतान ब्याज सहित दिलाने जैसी प्रमुख मांगें रखीं।एमएसपी गारंटी कानून – तीन कृषि कानून पारित करने के लिए विशेष सत्र बुलाने वाली सरकार को किसानों की मांग पर भी विशेष सत्र बुलाकर सभी फसलों की खरीद एमएसपी पर सुनिश्चित करने के लिए गारंटी कानून बनाना चाहिए। बाढ़ पीड़ितों के लिए विशेष पैकेज – उत्तर भारत के कई प्रदेश बाढ़ की चपेट में हैं। केंद्र सरकार को विशेष पैकेज देकर पीड़ित जनता को राहत पहुंचानी चाहिए।पंजाब बाढ़ की जांच व जिम्मेदारी तय – पंजाब में आई बाढ़ की जांच कर संबंधित जल प्रबंधन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही व चूक उजागर की जाए और दोषियों पर कार्यवाही हो। कर्ज माफी – बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के किसानों का कर्ज शीघ्र माफ किया जाए ताकि पंजाब जैसे राज्य, जो देश के भंडारण में बड़ा योगदान देते हैं, के किसान अपनी जीविका पुनः स्थापित कर सकें।बीज, खाद व डीजल वितरण – प्रभावित किसानों को आगामी फसलों की बुवाई के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।बैठक में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के युवा तहसील उपाध्यक्ष चरनजीत सिंह ने कहा कि सरकार को किसानों की पीड़ा समझकर तुरंत ठोस कदम उठाने चाहिए। अगर सरकार उद्योगपतियों के लिए नीतियां बना सकती है तो किसानों के लिए भी गारंटी कानून बनाना चाहिए।इस अवसर पर युवा तहसील प्रभारी गुरप्रीत सिंह गुरदासपुरीया, ब्लॉक अध्यक्ष हाजी रियाजत नूर खां, जुगराज सिंह, अमरजीत सिंह, मोहम्मद मियां, सतनाम सिंह, सरबजीत सिंह, सोनू मान, वीरेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में किसान साथी उपस्थित रहे।
