लेखपाल संघ ने हापुड़ में लेखपाल की मौत के विरोध पर धरना देकर सौंपा ज्ञापन
पूरनपुर/पीलीभीत। तहसील परिसर में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने सोमवार सुबह हापुड़ की घटना को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित चार सूत्रीय ज्ञापन दो बजे एसडीएम को सौंपा है। ज्ञापन में बताया कि हापुड़ में जिलाधिकारी का अधीनस्थ के प्रति अपमानजनक एवं दमनात्मक व्यवहार एवं झूठी शिकायत पर कार्रवाई करने के चलते लेखपाल सुभाष मीणा की मृत्यु हो गई। इस घटना को लेकर उत्तर प्रदेश के लेखपालों में रोष व्याप्त है।सार्वजनिक रूप से अपमानित करने एवं दंडित करने की प्रवृत्ति बढ रही है जिससे कर्मचारी तनाव एवं डिप्रेशन के मध्य नौकरी कर रहे हैं। ऐसे मामलों में रोक लगाने एवं मृतक लेखपाल के परिजनों को आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। मृतक आश्रित को योग्यता अनुसार सरकारी सेवा में नियुक्ति तत्काल की जाएं। जांच रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त कर दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने सहित चार सूत्रीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है।
———————-
ओबीसी महासभा ने राष्ट्रपति को संबोधित 23 सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम को सौपा
पूरनपुर/पीलीभीत। तहसील परिसर में सोमवार ओबीसी महासभा ने राष्ट्रपति को संबोधित 23 सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। ज्ञापन में ओबीसी जाति की जनगणना कराने और जनगणना के आधार पर आरक्षण देने की मांग की। ओबीसी के लिए लोकसभा एवं राज्यसभा में सीटें आरक्षित करने एवं ओबीसी वर्ग के पिछड़े,अतिपिछड़े कर्मचारियों अधिकारियों,अधिवक्ताओं के साथ सामान्य वर्ग अधिकारियों द्वारा जातिगत भेदभाव के कारण शोषण, अन्याय अत्याचार के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिये उन्हें दण्डित किया जाये। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों सहित देशभर में किसानों की वर्तमान उपज मूल्य बढ़ाकर तीन गुना किया जाए,कोलेजियम सिस्टम के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को समाप्त कर न्यायिक सेवा आयोग का गठन कर उसके माध्यम से परीक्षा के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्तियां की जाए।बेरोजगार युवक-युवतियों के विकास सुनिश्चित करने के लिये मासिक बेरोजगारी भत्ता, न्यूनतम आवेदन शुल्क,किराया भत्ता जैसी सुविधाओं के साथ रोजगार गारंटी बिल लाया जाए। केंद्र/राज्य सरकार में ओबीसी के रिक्त पदों (बैकलॉग)को अतिशीघ्र भरा जाए। ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को शासकीय नौकरियों से बंचित रखने की जातिवादी अधिकारियों की साजिशन मुहिम पर रोक लगाई जाए। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय समकक्ष देशभर के विकासखण्ड में प्रस्तावित हज़ारों मॉडल स्कूल को बनाया जाना सुनिश्चित किया जाए। भारतीय सेना में अग्निबीर नियुक्ति प्रक्रिया को समाप्त करके पूर्व की भांति पूर्णकालिक नियुक्तियां लागू की जाए। देश हित में ईवीएम मशीन हटाकर बेलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। ऐसी 23 मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है।
———————-
