जीएसटी से जुड़ी समस्याओं को लेकर व्यापारियों ने वित्त मंत्री को भेजा ज्ञापन

जीएसटी से जुड़ी समस्याओं को लेकर व्यापारियों ने वित्त मंत्री को भेजा ज्ञापन

व्यापारी हितों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं — रणवीर पाठक

पीलीभीत।जीएसटी सम्बंधित विभिन्न समस्याओं को लेकर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल के आवाहन पर पीलीभीत ज़िला अध्यक्ष एमए जिलानी के निर्देश पर पीलीभीत के नगर अध्यक्ष रणवीर पाठक एवं युवा ज़िला अध्यक्ष शैली शर्मा के नेतृत्व में उद्योग व्यापार प्रीतिनिधि मंडल के दर्जनों पदाधिकारियों ने जीएसटी में आ रही समस्याओं को लेकर माननीया श्रीमती निर्मला सीतारमण (वित मंत्री भारत सरकार) को संबोधित ज्ञापन डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर पीलीभीत को सौंपा ज्ञापन में उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल द्वारा मांग कि गई है कि जीएसटी विभाग के अधिकारियों द्वारा कि जा रही कार्रवाई से व्यापारी अत्यंत कठिनाईयों से गुज़र रहे हैं! जीएसटी आर फाईल (1) करते समय बी (2) व बी (2) के लिए एच, एस, एन समरी अलग अलग मांगी जा रही हैं जिस पर रोक लगाई जानी अति आवश्यक है! सैन्ट्रल जीएसटी कार्यालय द्वारा (2019- 20- 2020- 21) 2021-22-2022-23 एंव 23-24 तक के पांच वर्षों कि सूचनाऐं व डोकोमेन्ट के लिए 15 दिनों का समय देकर मांगे जा रहे हैं ज्ञापन में बताया गया फिज़िकल आडिट के लिए टीमें बनाकर व्यापारियों के कार्यालय पर भेजी जा रही हैं। जबकि अधिकांश के निर्धारण पूर्व में हो चुके हैं बार बार नोटिस व आडिट किये जाने से व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है जिस पर रोक लगाई जाए जीएसटी रजिस्ट्रेशन सरेन्डर करने के बावजूद और जीएसटी आर अपलोड किये जाने के बाद भी व्यापारियों को कार्यालय में बुलाने के लिए जीएसटी आर 10 करने के नोटिस भेजें जा रहे हैं। सचल दस्तो के द्वारा पूरा टैक्स जमा होने के बाद भी तकनीकी आधार पर (मानवीय भूलो) अनावश्यक कमियाँ निकालकर जुर्माना जमा कराया जा रहा है! आगे बताया गया जीएसटी अधिनियम में 40 लाख रू तक का व्यापार करने वाले व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन में छूट प्राप्त है विभागीय अधिकारी टारगेट पूरा करने के लिए कम टर्न ओवर करने वाले व्यापारियों को भी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बाध्य कर रहे है। जीएसटी स्लैब अधिक होने से कारोबार करने में कठिनाई आती है जीएसटी के दरो कि स्लैब कम कि जाए। एस, आई, बी जांच व सर्वे के समय व्यापारी को भारी धनराशि कर के रूप में जमा के लिए बाध्य किया जाता है। विभिन्न प्रकार के नोटिस भेजकर व्यापारियों को कार्यालय बुलाया जा रहा है ! अकारण व्यापारियों को कार्यालय बुलाने पर भी रोक लगाई जानी चाहिए उक्त मांगो लेकर व्यापार प्रतिनिधिमंडल द्वारा वित्तमंत्री को ज्ञापन भेजा गया है। इस दौरान नगर अध्यक्ष रणवीर पाठक ने कहा जिस प्रकार जीएसटी को लेकर व्यापारियों के सामने जो समस्याएं आ रही उन समस्याओं के समाधान के लिए व्यापार प्रतिनिधिमंडल हर सम्भव प्रयास कर रहा है और करता रहेगा। युवा जिला अध्यक्ष शैली शर्मा ने कहा जीएसटी के स्लैब कम किए जाए अधिकतम जीएसटी स्लैब 18 परसेंट से अधिक नहीं रखें जाए शैली ने कहा उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल हमेशा व्यापारियों के हितो कि लड़ाई लड़ता आया है और आगे भी लड़ता रहेगा।ज्ञापन देने वालों में नगर अध्यक्ष रणवीर पाठक के अलावा ,युवा जिला अध्यक्ष शैली शर्मा , नगर महामंत्री राशिद अंसारी ,राम स्वरूप मौर्य,उज्जवल वर्मा ,ऋषभ सिंह ,आर के शर्मा एडवोकेट,गौतम गोहा,ममनून,शहबाज़ अहमद,अभिलाष गुप्ता ,हरीश सिंह,राजीव राय,शलभ गंगवार ,नीरज श्रीवास्तव उपस्थित रहे