नोडल अधिकारी ने आंगनबाड़ी केंद्र, विद्यालय व पेयजल योजनाओं का किया निरीक्षण
पीलीभीत।आकांक्षात्मक विकासखंड पूरनपुर में शासन द्वारा नामित नोडल अधिकारी कुमार प्रशांत (निदेशक, समाज कल्याण विभाग एवं प्रबंध निदेशक, यूपी सिडको) ने शनिवार को विभिन्न विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह भी उनके साथ उपस्थित रहे।निरीक्षण की शुरुआत कुमार प्रशांत ने चांट फिरोजपुर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र से की, जहां उन्होंने गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण, बच्चों को पोषाहार वितरण एवं केंद्र की अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि केंद्र पर 83 बच्चे पंजीकृत हैं, जिन्हें नियमित रूप से पोषाहार वितरित किया जा रहा है। साथ ही छोटे बच्चों के लिए खिलौनों की भी व्यवस्था है। नोडल अधिकारी ने निर्देश दिए कि बच्चों का नियमित वजन किया जाए ताकि उनके स्वास्थ्य की निगरानी प्रभावी ढंग से हो सके।इसके पश्चात नोडल अधिकारी ने कंपोजिट विद्यालय चांट फिरोजपुर का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों, उनकी बिक्री और कार्यशैली की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि महिला समूह आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम हैं और इनके माध्यम से ग्रामीण महिलाएं अपनी आय बढ़ाकर सशक्त बन सकती हैं।विद्यालय में स्मार्ट क्लास के संचालन के बारे में जानकारी लेते हुए उन्होंने इसे बच्चों की शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव का माध्यम बताया। शिक्षकों से बच्चों की उपस्थिति, शैक्षणिक प्रगति और खेलकूद से संबंधित गतिविधियों के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि बच्चों में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने के प्रयास किए जाएं।निरीक्षण के अगले चरण में उन्होंने ग्राम रूरिया सलेमपुर में जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित पेयजल योजना का निरीक्षण किया। अधिशासी अभियंता जल निगम ने उन्हें अवगत कराया कि ग्राम में पेयजल की नियमित आपूर्ति हो रही है और कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं। परिसर में उन्होंने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया।इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, अधिशासी अभियंता जल निगम, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।निरीक्षण के दौरान कुमार प्रशांत ने कहा कि जनहित से जुड़ी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यही शासन की प्राथमिकता है।
